देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शहरी विकास और आवास विभाग के स्तर से लागू किए गए विभिन्न सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखण्ड को 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है. मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है. केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों को शहरी विकास और आवास विभाग से संबंधित विभिन्न नीतिगत सुधारों को लागू करने को कहा था. इन सुधारों को लागू करने के क्रम में मंत्रालय ने उत्तराखण्ड को Special Assistance to States for Capital Investment ( SASCI) 2025-26 के क्रम में कुल 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है.
इसमें शहरी विकास विभाग को GIS आधारित Utility Mapping (सीवर, पेयजल, ड्रैनेज कार्य) के लिए 3 करोड़, सरकारी जमीनों और भवनों की मैपिंग के लिए 6.5 करोड़ और निकायों के स्तर पर आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 10 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है. मंत्रालय ने सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि आवास विभाग के अधीन लागू किए गए सुधारों के लिए स्वीकृत की है. Urban Land and Planning Reforms के तहत उत्तराखण्ड आवास विभाग ने Town Planning Scheme और Land Pooling Scheme के नियम लागू किये थे, जिसके लिए मंत्रालय ने 100 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है. इसी तरह पुराने शहरी क्षेत्रों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए ₹140 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
साथ ही बिल्डिंग बायलॉज में ग्रीन बिल्डिंग के मानक लागू करने के लिए 5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है. सचिव,आवास डॉ आर. राजेश कुमार ने कहा कि आवास विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड के प्रत्येक नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराने के साथ ही उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार, केंद्र सरकार के सभी दिशा निर्देशों को पूरी निष्ठा के साथ अमल में लाने का प्रयास कर रही है. इसी क्रम में आवास और शहरी विकास विभाग में किए गए रिफार्म्स पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत हुई है. इससे पहले खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए भी केंद्र सरकार से 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है. उत्तराखण्ड गुड गर्वनेंस का एक आदर्श मॉडल बनकर सामने आया है.